PM Jan Aushadhi Yojana: Affordable Medicines

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP), जिसे सामान्यतः पीएम जन औषधि योजना के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण दवाइयों को सभी के लिए, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों के लिए, सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। यह योजना 2008 में शुरू की गई थी और 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे बड़े स्तर पर पुनर्गठित किया गया। यह योजना अब भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है।

योजना की पृष्ठभूमि और आवश्यकता

भारत लंबे समय से महंगी स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या से जूझ रहा है। ब्रांडेड दवाइयाँ, जो फार्मास्युटिकल बाजार में हावी हैं, आम जनता के लिए अक्सर बहुत महंगी होती हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर जेब से खर्च (out-of-pocket expenditure) दुनिया में सबसे अधिक है, जिसमें दवाइयों का खर्च एक बड़ा हिस्सा होता है। यह स्थिति लोगों को इलाज टालने या कर्ज में डूबने के लिए मजबूर कर देती है।

पीएम जन औषधि योजना के उद्देश्य

• सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाइयों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना।
• हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा पर खर्च को कम करना।
• जनता में जेनेरिक दवाइयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
• जन औषधि केंद्र खोलने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करके रोजगार के अवसर पैदा करना।

क्रियान्वयन और प्रशासन

इस योजना को फार्मा पीएसयूज़ के ब्यूरो (BPPI), जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग के अंतर्गत आता है, द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। BPPI प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से जेनेरिक दवाइयाँ खरीदता है और उन्हें देश भर में फैले जन औषधि केंद्रों के माध्यम से वितरित करता है।

ये केंद्र खुदरा आउटलेट होते हैं जहाँ जेनेरिक दवाइयाँ उनके ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में काफी सस्ती दरों पर बेची जाती हैं। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इन केंद्रों से बिकने वाली दवाइयाँ गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरें और इन्हें WHO-GMP प्रमाणित निर्माताओं से प्राप्त किया जाता है।

पीएम जन औषधि योजना की विशेषताएँ

• सस्ती दवाइयाँ: इस योजना के अंतर्गत बिकने वाली जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50-90% तक सस्ती होती हैं।
• व्यापक नेटवर्क: 2025 तक भारत में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं।
• उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला: यह योजना 1,600 से अधिक दवाओं और 250 सर्जिकल व मेडिकल उपकरणों को कवर करती है।
• उच्च गुणवत्ता: सभी दवाइयाँ NABL-प्रमाणित प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद ही वितरित की जाती हैं।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म: जन औषधि सुगम ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता निकटतम केंद्र खोज सकते हैं और दवाइयों की उपलब्धता देख सकते हैं।

पीएम जन औषधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें

यदि आप प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत एक जन औषधि केंद्र खोलकर इस पहल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्रक्रिया सरल है और इसे सरकारी पोर्टल के माध्यम से सुगमता से पूरा किया जा सकता है। व्यक्ति, एनजीओ, फार्मासिस्ट, उद्यमी और अस्पताल इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया दी गई है:

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आवेदन करने की चरणबद्ध प्रक्रिया

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: PMBJP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
   https://janaushadhi.gov.in
2. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें: “Apply for Kendra” सेक्शन में जाएँ या सीधे Become a Kendra पेज पर जाएँ और फॉर्म 1 (PMBJK आवेदन फॉर्म) डाउनलोड करें।
3. फॉर्म भरें: फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें। आपको निम्न जानकारी देनी होगी:
   • व्यक्तिगत विवरण (नाम, पता, संपर्क जानकारी)
   • फार्मेसी या व्यापार पंजीकरण विवरण (यदि लागू हो)
   • फार्मासिस्ट का पंजीकरण प्रमाणपत्र
   • केंद्र के लिए स्थान का विवरण (किराए पर या स्वामित्व में)
4. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें: भरे हुए फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेज़ लगाएं:
   • आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रति
   • फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र
   • दुकान के स्वामित्व/पट्टे का प्रमाण
   • वित्तीय दस्तावेज़ (बैंक स्टेटमेंट, रद्द चेक)
   • PMBJP नियमों के पालन का शपथपत्र
   • पासपोर्ट साइज फोटो
5. आवेदन शुल्क: ₹5,000 (गैर-वापसी योग्य) का आवेदन शुल्क “Bureau of Pharma PSUs of India” के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट (DD) के रूप में जमा करना होगा। (नोट: यह शुल्क SC/ST और दिव्यांग आवेदकों के लिए वैध प्रमाण के साथ छूट योग्य है।)
6. आवेदन भेजें: फॉर्म और सभी दस्तावेज़ निम्न पते पर भेजें:
   
   CEO, Bureau of Pharma Public Sector Undertakings of India (BPPI),
   8th Floor, Videocon Tower,
   Block E1, Jhandewalan Extension,
   New Delhi – 110055
   
7. ऑनलाइन आवेदन विकल्प: आवेदक आधिकारिक पोर्टल पर अकाउंट बनाकर स्कैन किए हुए दस्तावेज़ अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए PMBJP पोर्टल पर जाएँ और “Online Application” प्रक्रिया का पालन करें (यदि सक्रिय हो)।

पात्रता मानदंड

• आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• कम से कम 120 वर्ग फुट का परिसर होना आवश्यक है।
• एक योग्य फार्मासिस्ट को कार्य समय के दौरान नियुक्त और उपलब्ध होना चाहिए।
• एनजीओ, चैरिटेबल सोसाइटी, निजी अस्पताल और सहकारी समितियाँ भी पात्र हैं।

सरकार से वित्तीय सहायता

भारत सरकार सफल आवेदकों को निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है:

• बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए ₹5 लाख तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता।
• प्रत्येक माह ₹15,000 तक का प्रोत्साहन (मासिक बिक्री के आधार पर)।
• पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में स्थित केंद्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन।

स्वीकृति के बाद

एक बार आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने पर:

• आपको बीपीपीआई द्वारा एक औपचारिक स्वीकृति पत्र प्राप्त होगा।
• आपको एक समझौता ज्ञापन (MoA) पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा।
• इसके बाद आप बीपीपीआई वितरण प्रणाली से दवाएं मंगाकर संचालन शुरू कर सकते हैं।
• मानकों को बनाए रखने के लिए समय-समय पर ऑडिट और गुणवत्ता जांच की जाती है।

संपर्क और हेल्पडेस्क

यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो, तो आप बीपीपीआई से संपर्क कर सकते हैं:

• फोन: 011-49431800
• ईमेल: support@janaushadhi.gov.in
• हेल्पडेस्क: आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क फॉर्म के माध्यम से उपलब्ध

शुरुआत करने के लिए पीएम जन औषधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
https://janaushadhi.gov.in

ब्रांडेड दवाओं पर तुलनात्मक लाभ

जेनेरिक दवाओं में वही सक्रिय तत्व, ताकत, खुराक का रूप और सेवन का तरीका होता है जो ब्रांडेड दवाओं में होता है। अंतर केवल कीमत में होता है। पीएमबीजेपी यह सुनिश्चित करता है कि ये दवाएं प्रतिष्ठित इकाइयों में निर्मित हों और कड़े गुणवत्ता परीक्षणों से गुज़री हों। इससे यह मिथक टूटता है कि कम कीमत का मतलब कम गुणवत्ता होती है।

उदाहरण के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए एक ब्रांडेड गोली की कीमत ₹100 हो सकती है (10 गोलियों के लिए), जबकि जन औषधि योजना के तहत वही जेनेरिक दवा केवल ₹10 में उपलब्ध हो सकती है। यह भारी मूल्य अंतर विशेष रूप से दीर्घकालिक बीमारियों वाले मरीजों के लिए इलाज की कुल लागत को काफी कम कर सकता है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

कई लाभों के बावजूद, पीएम जन औषधि योजना को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

• जागरूकता: बड़ी आबादी अभी भी जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और लाभों से अनजान है।
• प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस: कई डॉक्टर अभी भी ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं, जिसका एक कारण फार्मा कंपनियों की आक्रामक मार्केटिंग है।
• स्टॉक उपलब्धता: कुछ केंद्रों में कभी-कभी स्टॉक की कमी या आपूर्ति में देरी देखी गई है।
• स्थान: शहरी क्षेत्रों में अच्छा कवरेज है, लेकिन दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त जन औषधि केंद्रों की कमी है।

सरकारी पहलें जो चुनौतियों से निपटने में सहायक हैं

सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

• मीडिया और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाना।
• नीतिगत हस्तक्षेपों और दिशानिर्देशों के माध्यम से डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए प्रेरित करना।
• लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाना ताकि स्टॉक की समस्या कम हो।
• पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र खोलने के लिए उच्च प्रोत्साहन देना।

भविष्य की योजना

सरकार का लक्ष्य है कि हर ब्लॉक और तहसील तक जन औषधि केंद्रों का विस्तार हो। दीर्घकालिक योजना में शामिल हैं:

• पूरी आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण जिससे कार्यक्षमता बढ़े।
• इस योजना में और अधिक दवाओं एवं उपकरणों को शामिल करना।
• स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से एकीकरण करके सुलभता को बढ़ाना।
• राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ सहयोग बढ़ाना।

निष्कर्ष

पीएम जन औषधि योजना “सभी के लिए स्वास्थ्य” के सपने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं के लिए दवाओं की लागत को कम कर रही है बल्कि जीवन भी बचा रही है। सरकार, स्वास्थ्य पेशेवरों और आम जनता के सहयोग से यह पहल भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को नया आकार दे सकती है और अन्य देशों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत कर सकती है।